UPI फ्री नहीं रहेगा? ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा चार्ज! जानिए सरकार ने क्या कहा
New Delhi: अगर आप भी रोजाना UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लगाया जा सकता है और UPI अब पूरी तरह फ्री नहीं रहेगा। हालांकि, इस दावे की तस्वीर कुछ अलग है।
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम यूजर्स से UPI ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी ग्राहक के तौर पर UPI से पेमेंट करने पर आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज?
सरकार के मुताबिक, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत आम ग्राहक से ₹2,000 से ज्यादा का UPI भुगतान करने पर सीधे चार्ज लिया जाए।
दरअसल, ₹2,000 की सीमा को लेकर भ्रम इसलिए पैदा हुआ क्योंकि UPI के कुछ पुराने प्रोत्साहन और MDR से जुड़े नियमों में इस राशि का उल्लेख रहा है। 2025 की सरकारी योजना में छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर शून्य MDR और प्रोत्साहन की व्यवस्था थी, जबकि ₹2,000 से ऊपर भी MDR शून्य था, लेकिन उस पर प्रोत्साहन नहीं मिलता था।
सरकार ने MDR को लेकर क्या कहा?
अगस्त 2026 में वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि भविष्य में यदि Merchant Discount Rate यानी MDR लागू किया जाता है तो यह सीमित श्रेणी के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही होगा।
सरकार के मुताबिक, संभावित MDR ग्राहकों पर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही अधिकांश UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी फ्री रहने की बात कही गई है।
Person-to-Person UPI पेमेंट रहेगा फ्री
अगर आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसे भेजते हैं तो ऐसे Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे।
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिकों के रोजमर्रा के UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
फिर ₹2,000 वाली बात कहां से आई?
₹2,000 का आंकड़ा UPI के कुछ पुराने MDR और सरकारी प्रोत्साहन नियमों से जुड़ा रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं।
लेकिन ₹2,000 से ऊपर UPI करने पर ग्राहक से अनिवार्य शुल्क लगेगा, ऐसा कोई मौजूदा सरकारी नियम नहीं है।
UPI यूजर्स के लिए राहत की खबर
भारत सरकार ने दोहराया है कि UPI आम नागरिकों के लिए मुफ्त बना रहेगा। सरकार का कहना है कि UPI को सुरक्षित, सस्ता और व्यापक बनाए रखने के लिए सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य यूजर से हर UPI भुगतान पर शुल्क लिया जाएगा।
निष्कर्ष
₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर ग्राहक से चार्ज लगने की खबर फिलहाल सही नहीं है। UPI यूजर्स के लिए सेवा मुफ्त रहने की सरकारी पुष्टि है। हां, भविष्य में कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि इसका बोझ सामान्य ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।
UPI शुल्क से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी वायरल मैसेज पर भरोसा करने से पहले वित्त मंत्रालय, RBI या NPCI की आधिकारिक जानकारी जरूर देखें।
