8.27 लाख से अधिक परिवारों के खाते में भेजे गए ₹7,000, पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय
पटना: बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से दी जा रही ₹7,000 की अनुग्रह राहत राशि को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 सितंबर को 8 लाख 27 हजार 472 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल ₹579.23 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई पात्र परिवार राहत सूची में छूट गया है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर सूची में शामिल किया जाए।
लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
अगर आपका परिवार बाढ़ से प्रभावित है और पात्र होने के बावजूद ₹7,000 की राहत सूची में नाम नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें राहत सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है।
स्थानीय स्तर पर अंचल प्रशासन और राजस्व अधिकारियों के माध्यम से लाभुक परिवारों की पहचान एवं सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में प्रभावित परिवार अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय/राजस्व कर्मी से संपर्क कर अपना नाम और पात्रता जांचवा सकते हैं।
कैसे जुड़ेगा नाम?
राहत सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रभावित परिवार की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन उपलब्ध रिकॉर्ड और मौके पर की गई जांच के आधार पर पात्र परिवारों की सूची तैयार करेगा।
कुछ क्षेत्रों में पहले की बाढ़ में राहत पाने वाले परिवारों के नाम भी मौजूदा सूची में नहीं दिखने की शिकायत सामने आई है। ऐसे मामलों में प्रशासन ने सूची के सत्यापन और विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू की है।
ये दस्तावेज तैयार रखें
राहत राशि डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जा रही है, इसलिए लाभार्थी को अपनी पहचान और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही रखना जरूरी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर प्रभावित परिवार को उपलब्ध दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ सकती है।
ऑनलाइन सूची कहां देखें?
बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने ‘बाढ़ राहत-2026’ के लिए आपदा मुआवजा वितरण पोर्टल उपलब्ध कराया है। लाभार्थी सूची और राहत से जुड़ी जानकारी के लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल को देखा जा सकता है।
किन जिलों के परिवारों को राहत?
मौजूदा सरकारी जानकारी के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से बिहार के 15 जिले, 88 प्रखंड, 575 ग्राम पंचायत और 2,642 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अरवल शामिल हैं।
सरकार ने दिया स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र प्रभावित परिवार सरकारी राहत से वंचित नहीं रहना चाहिए। छूटे हुए परिवारों की पहचान कर एक सप्ताह के भीतर उन्हें राहत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
यानी अगर आपका नाम ₹7,000 वाली बाढ़ राहत सूची में नहीं आया है, तो स्थानीय अंचल प्रशासन से संपर्क कर अपनी पात्रता और नाम का सत्यापन जरूर कराएं।
