शहरी विकास को मिलेगी नई गति, नगर निकायों की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
पटना, 02 सितंबर 2026: बिहार के शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों को बेसिक एवं परफॉर्मेंस अनुदान के रूप में कुल 9,169 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार से अनुदान की राशि विमुक्त होने के बाद इसे राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या एवं स्व-स्रोत राजस्व (OSR) के आधार पर 90:10 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा।
पटना नगर निगम के लिए विशेष अवसंरचना घटक को भी मंजूरी
मंत्री ने बताया कि पटना नगर निगम के लिए प्रस्तावित विशेष अवसंरचना घटक एवं शहरीकरण प्रीमियम के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान के प्रभावी उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
विशेष अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा एवं स्वीकृति के लिए राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) और राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के गठन को भी मंत्रिपरिषद से मंजूरी प्रदान की गई है।
नगर निकायों को मिलेंगे विकास के लिए पर्याप्त संसाधन
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य के नगर निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे शहरी अवसंरचना के विकास और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को नई गति मिलेगी।
समयबद्ध तरीके से मिलेगा अनुदान
श्री मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि राज्य के नगर निकायों को समयबद्ध तरीके से विमुक्त की जा सकेगी।
इससे नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था पर होगा जोर
मंत्री ने कहा कि अनुदान का सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी आवंटन नगर निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस राशि के माध्यम से नगर निकाय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित कर सकेंगे। साथ ही नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा।
राज्य सरकार का उद्देश्य नगर निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक सक्षम एवं उत्तरदायी बनाना है, ताकि शहरी क्षेत्रों में—
- सड़क निर्माण एवं विकास
- जलापूर्ति व्यवस्था
- स्वच्छता सुविधाएं
- स्ट्रीट लाइट एवं प्रकाश व्यवस्था
- अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाएं
के विकास को निरंतर गति मिल सके।
“शहरी अवसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास को मिलेगी गति” : नीतीश मिश्रा
मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप मिलने वाला यह अनुदान बिहार के शहरी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे नगर निकाय स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकेंगे और शहरों में बेहतर, आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
